Indian Polity – One Liner Revision Notes (Exam Oriented)
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| Indian polity one liner |
यह One-Liner Revision Page भारतीय संविधान Indian Polity के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को संक्षिप्त, सीधे और परीक्षा-उपयोगी रूप में प्रस्तुत करता है। यह पेज UPSC, SSC CGL/CPO, Railway, Police, State PCS परीक्षाओं के लिए Last Minute Revision के लिए आदर्श है।
📘 संविधान : मूल तथ्य
- भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है।
- संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ।
- संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद थे।
- ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर थे।
- संविधान 26 नवम्बर 1949 को अपनाया गया।
- संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
- 26 नवम्बर को संविधान दिवस मनाया जाता है।
- 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है।
- भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 है।
- संविधान की प्रस्तावना को 42वें संशोधन द्वारा बदला गया।
📘 प्रस्तावना (Preamble) – One Liner
- प्रस्तावना संविधान की आत्मा कहलाती है।
- भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है।
- समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द 42वें संशोधन में जोड़े गए।
- प्रस्तावना में चार उद्देश्य हैं – न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व।
- प्रस्तावना न तो शक्ति का स्रोत है न ही सीमित करती है।
📘 भाग 1 से 4 : संघ, नागरिकता और अधिकार
- भारत राज्यों का संघ है, फेडरेशन शब्द संविधान में नहीं है।
- Article 1 – India that is Bharat.
- नए राज्य बनाने की शक्ति संसद के पास है।
- नागरिकता से संबंधित कानून संसद बनाती है।
- वर्तमान नागरिकता कानून – Citizenship Act 1955।
- मौलिक अधिकार Article 12–35 में हैं।
- मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को मिलते हैं (कुछ अपवाद)।
- Article 14 – कानून के समक्ष समानता।
- Article 15 – भेदभाव का निषेध।
- Article 16 – समान अवसर।
- Article 17 – अस्पृश्यता का अंत।
- Article 18 – उपाधियों का अंत।
- Article 19 – 6 स्वतंत्रताएँ।
- Article 21 – जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता।
- Article 21A – शिक्षा का अधिकार।
- Article 23 – मानव तस्करी का निषेध।
- Article 24 – बाल श्रम निषेध।
- Article 25 – धार्मिक स्वतंत्रता।
- Article 29–30 – अल्पसंख्यक अधिकार।
- Article 32 – संवैधानिक उपचार का अधिकार।
- Article 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है।
📘 नीति निर्देशक तत्व व मौलिक कर्तव्य
- नीति निर्देशक तत्व Article 36–51 में हैं।
- DPSP न्यायालय में बाध्यकारी नहीं हैं।
- DPSP का स्रोत आयरलैंड है।
- समान वेतन का सिद्धांत DPSP में है।
- ग्राम पंचायत की व्यवस्था DPSP में है।
- मौलिक कर्तव्य Article 51A में हैं।
- मौलिक कर्तव्य 42वें संशोधन से जोड़े गए।
- कुल मौलिक कर्तव्य 11 हैं।
- राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान कर्तव्य है।
📘 संघ व राज्य सरकार – One Liner
- राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है।
- राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
- उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है।
- प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है।
- लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है।
- राज्यसभा स्थायी सदन है।
- मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है।
- राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है।
- उच्च न्यायालय राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता है।
📘 स्थानीय स्वशासन
- 73वाँ संशोधन पंचायत से संबंधित है।
- 74वाँ संशोधन नगर पालिका से संबंधित है।
- पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है।
- नगर निगम शहरी क्षेत्र के लिए होता है।
- महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है।
📘 आपातकाल – सबसे महत्वपूर्ण
- राष्ट्रीय आपातकाल Article 352 में है।
- राष्ट्रपति शासन Article 356 में है।
- वित्तीय आपातकाल Article 360 में है।
- अब तक वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा।
- राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाहरी आक्रमण पर लगता है।
- राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है।
📘 संविधान संशोधन व अन्य तथ्य
- संविधान संशोधन Article 368 में है।
- सबसे बड़ा संशोधन 42वाँ है।
- 73वाँ और 74वाँ संशोधन स्थानीय स्वशासन से जुड़े हैं।
- भारत में एकल नागरिकता है।
- संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है।
- भारत का राजभाषा हिंदी है।
- अंग्रेजी सहायक राजभाषा है।
- चुनाव आयोग Article 324 में है।
- सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है।
📌 Exam Final Rapid Revision
- सबसे ज्यादा प्रश्न – मौलिक अधिकार और आपातकाल
- UPSC के लिए – DPSP + FR Balance
- SSC/Railway – Article Numbers याद रखें
- Police Exams – One Liner + MCQ Focus
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